
गरीब व जरूरतमंद परिवारों को पट्टा देने की योजना में पेंच ,पात्रता साबित करने की चुनौती
वार्ड पार्षद के नेतृत्व में बिरेंद्र नगर व अम्बेडकर नगर वासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
सरायपाली- सालों से सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पट्टा देने की सरकार की योजना अब नियमों के फेर में उलझती नजर आ रही है। पट्टा मिलने की उम्मीद में बैठे हजारों परिवारों के सामने पात्रता साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई नगर पालिका क्षेत्रों में किये गये सर्वे को लेकर वार्ड पार्षद खीरचंद बारी के नेतृत्व वार्डवासियो ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें बताया गया कि शासन द्वारा शासकीय एवं आबादी पट्टा प्रदान किया जाना है जिसमें वीरेन्द्र नगर वार्ड 01 तथा अम्बेडकर नगर सरायपाली में राजस्व पटवारी एवं नगरपालिका कर्मचारीयों द्वारा वार्ड नं. 01 में सर्वे किया गया है जो कि सर्वे अपूर्ण है जिससे विरेन्द्र नगर वार्ड क्र 01 के निवासी वह इस सर्वे से संतुष्ट नहीं हैं। वर्तमान में जो सर्वे किया गया हैं उसे निरस्त कर नये शिरे से वार्ड नं. 01 को सर्वे किया जावे अन्यथा 15 दिनों के अंदर पट्टा संबंधी सर्वे का सतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर समस्त वार्डवासियों द्वारा कार्यालय का घेराव किया जायेगा, जिसका सम्पुर्ण जिम्मेदार शासन का रहेगा।
नगर पालिका क्षेत्र में कराए गए सर्वे में करीब दो सौ परिवार ऐसे मिले हैं, जो सरकारी जमीन पर काबिज हैं। लेकिन इनमें से महज 10 प्रतिशत परिवार ही शासन के निर्धारित नियमों के दायरे में आ रहे हैं। शेष परिवारों के सामने पट्टा पाने की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में लोग नगर पालिका की शासकीय जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। जबकि शासन के निर्देश के मुताबिक पट्टा वितरण के लिए नजूल भूमि पर काबिज परिवारों को प्राथमिकता दी जानी है। इसके साथ ही पात्रता के लिए वर्ष 2017 से पहले से काबिज होना और झुग्गी-झोपड़ी अथवा कच्चे मकान में निवास । जमीन का स्वामित्व और कब्जे की अवधि दोनों ही अब पट्टा मिलने की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
दावा-आपत्ति में भी लोगों को नहीं मिला पर्याप्त समय
सर्वे के बाद नगर पालिका की ओर से दावा-आपत्ति के लिए समय निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दीपावली के त्योहार के कारण कई लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई। पालिका कार्यालयों में नोटिस चस्पा कर औपचारिकता पूरी कर ली, लेकिन वार्डों में व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। यहां तक कि संबंधित पार्षदों को भी इसकी पर्याप्त सूचना नहीं दी गई। ऐसे में जिन लोगों के नाम सर्वे में शामिल नहीं हुए या जिनकी जानकारी में त्रुटि है उन्हें दावा आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलने में दिक्कत हुई
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