आज नगरनार इस्पात संयंत्र श्रमिकों के आंदोलन का जनता कांग्रेस की तरफ़ से समर्थन किया।अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वास्तव में विनिवेश का विरोध करना चाहती है तो उसे दो चीजें सबसे पहले करनी चाहिए।

१-शीतकालीन विधानसभा सत्र में सर्वसम्मति से इसके विरुद्ध संकल्प पारित करे।
२- एनएमडीसी को 2002 में
छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के आधार पर बैलाडिला खदानों की लीज़ रद्द करने का ‘कारण बताओ नोटिस’ दे।
वैसे भी छत्तीसगढ़ को एनएमडीसी की जरूरत नही है ।बल्कि एनएमडीसी को छत्तीसगढ़ की है।
छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो CMDC, @SAILsteel और नगरनार भूविस्थापितों को 33-33% शेयर होल्डिंग का एक सार्वजनिक उपक्रम का गठन करके नगरनार में काम ३ महीनों में चालू कर सकती है।केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है।मुझे आशा है कि भूपेश बघेल मेरी इन बातों को गम्भीरता से लेंगे।
