गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई – कलेक्टर बैठक में अनुपस्थित पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक एवं मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक को कारण बताओ नोटिस कलेक्टर ने की जिले में गोधन न्याय योजना एवं नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना की प्रगति की समीक्षा

बालोद, 20 दिसम्बर 2020

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि जिले में संचालित गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर संबधित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्री महोबे कल संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में गोधन न्याय योजना एवं नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थें। कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक एवं मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत सभी वर्मी टैंक को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एंव जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया तथा क्रय किए गए गोबर को निर्मित टांकों में भरे जाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जनपद पचंायतो में केचुआ का उत्पादन पर्याप्त हो, केंचुए की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदे गए गोबर की सुरक्षा के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम दो-दो गौठानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। वर्मी टैंक में गोबर भरने से लेकर वर्मी खाद उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। उन्होंने कहा कि नरवा कार्यक्रम अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार कर कार्य कराया जाएगा। उन्होंने जिला स्तरीय नरवा पुनरूद्धार समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी स्वीकृत गौठानों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में मवेशी की संख्या के आधार पर पैरादान एवं चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड के पांच-पांच गौठानों में मल्टीएक्टीविटी सेंटर स्थापित किया जाए, जिसमें वर्मी खाद, सब्जियां, मुर्गीपालन, मछलीपालन, फल उत्पादन, फिनायल, मशरूम आदि उत्पादन की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि आजीविका संवर्धन के लिए जिले में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादित सामग्रियों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन आदि के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत ठाकुर सहित संबधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।