छत्तीसगढ़ के धोबी रजक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु राज्यपाल,मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा

छत्तीसगढ़ के धोबी रजक जाति को अनुसूचित जाति शामिल करने हेतु महामहिम राज्यपाल , मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा
राष्ट्रीय रजक महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विश्राम निर्मलकर अध्यक्षता कार्यकरणीय उस्थिति बैठक दिनांक 16/7/2023 को पावर हाउस भिलाई आयोजित किया गया था निर्णय लिया गया की छत्तीसगढ़ के धोबी जाति के लोग जो आज भी अधिकांश परिवार रोजी रोटी के लिए अपना व्यवसाय कपड़ा धोना, प्रेस , कार्य करके अपने जीवन यापन करते हैं। छत्तीसगढ़ में धोबी रजक जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है जबकि धोबी रजक समुदाय के लोग आज ही नहीं प्रदेश विभाजन के पूर्व से धोबी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की निरंतर मांग करते आ रहे हैं देश के 17 राज्य असम, बिहार,हिमाचल, प्रदेश पश्चिम बंगाल,झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, दमन ड्यूब धोबी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है अविभाजित मध्यप्रदेश में धोबी जाति को भोपाल/रायसेन /सीहोर में अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल रहा है छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ प्रदेश होने के कारण ही पृथक राज्य के रूप में गठन हुआ था वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में लाखो की संख्या में धोबी रजक जाति के लोग निवासरत है छत्तीसगढ़ निर्माण के 20 वर्ष पश्चात भी जाति के रहन-सहन शिक्षा दीक्षा आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव काल के बाद भी जस का तस बना हुआ है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण छत्तीसगढ़ धोबी रजक जाति से कोई भी जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, निगम, मंडल ,आयोग , जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, महापौर नगर निगम , में स्थान नहीं मिला इसी प्रकार सरकारी नौकरी प्रशासनिक अधिकारी इंजीनियर सरकारी नौकरी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग आदि में धोबी जाति की जनसंख्या लगभग 12लाख के आधार पर एक प्रतिशत नहीं है न ही किसी राजनीतिक दल के द्वारा प्रदेश पदाधिकारी जिला पदाधिकारी या मंडल प्रमुख संगठन समिति स्थान नही दिया है इसी प्रकार धोबी एक जाति है न की पद परन्तु आज भी धोबी के नाम से विभिन्न विभाग में पद सृजन कर उसमें भी आरक्षण को विभाजित करने से धोबी जाति के लोगो के लोगो का शोषण हो रहा है धोबीजाति जीवन स्तर ऊंचा उठाने अन्य प्रदेशों की भांति छत्तीसगढ़ सरकार धोबी रजक जाति अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु अनुशंसा भारत सरकार को भेजने की मांग पत्र /ज्ञापन सौंपा जाएगा जानकारी प्रदेश महासचिव सुरेश निर्मलकर बालोद दिया गया