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डौंडी लोहारा — स्थानीय आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित डौंडी लोहारा के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामो का दौरा करने के बाद किसानों को शासन द्वारा धान बोरा प्रदान नही किये जाने से हो रही परेशानी को किसानों के साथ अन्याय करार देते क्षेत्र के किसान नेतागण मोती संचेती , जयेश ठाकुर ,रेमन अटल , महावीर साहू , दारा सिंह भुआर्य, कृपा राम साहू ,बेलु राम ,कुशल कुमार , हेमलाल ,जगदीश राम ,लेख राम , केकती कृपा साहू , सखीनां बाई , दिनेश सिंह सहित अनेक किसानों ने प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से मांग किया है कि किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए तत्काल धान बेचने के लिए धान बोरा उपलब्ध कराया जाए। किसान नेताओ ने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा पिछले वर्ष भी धान खरीदी के लिए सरकार द्वारा धान बोरा उपलब्ध नही कराने से वैसे ही प्रत्येक किसान को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई शासन द्वारा किसानों को अभी तक नही की गयी है।इसी तरह पिछले वर्ष किसानों को धान बेचने के बाद बोनस की राशि भी प्रदेश सरकार अभी तक पूरा नही दे पाई है।धान खरीदी को एक वर्ष बीत जाने के बाद भी बोनस का चौथा किश्त किसानों नही दिया जाना किसानों के साथ अन्याय पूर्ण घटना है।और अभी फिर से धान खरीदी में किसानों को 25 प्रतिशत बोरा लेकर आने कहा जा रहा है जो किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति को लगातार कमजोर कर रहा है। किसानों को बाजार से लगभग 40 रुपये में धान बोरा खरीद कर अपने धान के साथ बोरा देना होता है और सरकार एक बोरे के लिए लगभग 18 रुपये देने की बात कहती है और यह बोरे के पैसा भी किसानों को व्यवस्थित रूप से नही मिल पा रहा है। जिससे
किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है किसानों को धान बेचने में बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।किसान नेताओ ने कहा कि अगर समय रहते सरकार किसानों को धान बेचने के लिए बोरा उपलब्ध नही कराती है तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन का राह पर जाने मजबूर होना पड़ेगा।
किसान नेताओ ने कहा की वैसे ही बेमौशम बरसात के कारण किसान बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुका है ऐसे समय मे प्रदेश की सरकार को किसानों को राहत देना चाहिए मगर यह किसान विरोधी सरकार किसानों को 25 प्रतिशत बोरा लाने मजबूर कर रही है जिससे किसान वर्ग लगातार परेशान हो रहा है क्षेत्र के किसान नेताओ ने सरकार से मांग किया है कि किसानों को तत्काल पूरा पूरा बोरा उपलब्ध कराया जाए तथा किसानों पर 25 प्रतिशत बोरा उपलब्ध कराने की शर्त को खत्म किया जाए ।
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