आरक्षण नीति जिसमें 80% नौकरियाँ अन्य प्रदेश के लोग हथिया लेते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए औचित्यहीन है:-अमित जोगी

आरक्षण विवाद मूल मुद्दे से भटक चुका है।सबसे पहले सरकार को सभी सरकारी,ग़ैर-सरकारी और निजी नौकरियों में स्थानीय रहवासीयों और मूल निवासियों के लिए पूर्ण मतलब 💯% का क़ानूनी प्रावधान लागू करना चाहिए।हमारे प्रदेश्वासी ख़ुद तय कर लेंगे कि राज्य के किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा। कोई भी आरक्षण नीति जिसमें 80% नौकरियाँ अन्य प्रदेश के लोग हथिया लेते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए औचित्यहीन है।ऐसा क़ानून आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन की सरकार पहले ही लागू कर चुकी है।अगर वास्तव में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियों के हितैषी हैं तो उनको ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा