छत्तीसगढ़ में जल्द ही चलेगा”भारत टैक्सी”,सुविधा दिलाने बृजमोहन अग्रवाल सक्रिय

रायपुर – रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बाते कही है कि प्रदेश के निजी यातायात तंत्र को मज़बूत करने हेतु इस भारत टैक्सी को जल्दी ही प्रदेश में लाने का कार्य करेंगे ताकि ड्राइवर भाइयों को शुन्य कमीशन (0%) कटे बिना पैसा मिले एवं उपभोक्ताओं को उचित और सस्ते दाम में कैब इत्यादि की सुविधा मिले।

आज लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘भारत टैक्सी’ के बारे में जानकारी प्रदान की –

✅ 21.34 लाख यूज़र्स
✅ 2.31 लाख ‘सारथी’ (ड्राइवर्स)
✅ 8 शहर (Tier 2/3 शहरों में विस्तार जारी)

भारत टैक्सी (Bharat Taxi) भारत की पहली सहकारी (Cooperative) राइड-हेलिंग सेवा है, जिसे हाल ही में (फरवरी 2026 में) आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। यह ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी प्राइवेट कंपनियों के विकल्प के रूप में उभरी है, लेकिन इसका मॉडल उनसे काफी अलग है।

​वर्तमान स्थिति और विस्तार

• ​कहाँ उपलब्ध है: अभी यह मुख्य रूप से दिल्ली-NCR और गुजरात (अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ, द्वारका) के कुछ हिस्सों में सक्रिय है।
• ​भविष्य की योजना: सरकार की योजना अगले 2-3 वर्षों में इसे भारत के सभी बड़े शहरों और तालुका स्तर तक ले जाने की है।
• ​बुकिंग के तरीके: इसके लिए ‘Bharat Taxi’ ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, जहाँ से ऑटो, बाइक और कैब बुक की जा सकती हैं।

मुख्य विशेषताएं

• ​ड्राइवर-मालक मॉडल: इसे ‘सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड’ के माध्यम से संचालित किया जाता है। यहाँ ड्राइवर केवल कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बल्कि इस सहकारी संस्था के भागीदार और मालिक हैं।
• ​जीरो कमीशन (Zero Commission): पारंपरिक कंपनियों के विपरीत, भारत टैक्सी ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लेती है। इसका मतलब है कि सवारी से होने वाली पूरी कमाई सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाती है।
• ​सर्ज प्राइसिंग से राहत: यात्रियों के लिए इसमें ‘सर्ज प्राइसिंग’ (भीड़ या मांग बढ़ने पर किराया बढ़ना) की समस्या नहीं है, जिससे किराया पारदर्शी और किफायती रहता है।
• ​सुरक्षा: यह सेवा दिल्ली पुलिस के साथ एकीकृत (Integrated) है और इसमें SOS बटन, लाइव राइड ट्रैकिंग और इमरजेंसी अलर्ट जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं।
• ​सरकारी समर्थन: इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है और इसमें अमूल (Amul) जैसी देश की 8 बड़ी सहकारी संस्थाओं का सहयोग शामिल है।