18+वेक्सिनेशन में सरकार का निर्णय सही नही वर्गभेद को हटाकर सभी के लिए टिकाकरण का आदेश दे :- प्रमोद जैन

Cg24 आजतक न्यूज :- भाजपा महामंत्री प्रमोद जैन ने कहा कि 18 से 45 वर्ष की आयु वाले युवाओं को निःशुल्क वेक्सिनेशन की बात मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पूरे काँग्रेस पार्टी ने की थी की 18 से 45 वर्ष के आयु वालो को निःशुल्क टीकाकरण की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और उसके बाद इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने वैक्सिनेशन में भी वर्गीकरण कर पहले अंत्योदय कार्डधारियों को वैक्सीन लगाने की बात कही एक राजनैतिक सोच के तहत ताकि हमारा वोट बैंक तैयार हो सके, अंत्योदय कार्डधारी टीकाकरण के लिये जा भी नही रहें है,जिससे प्रदेश का 18 से 45 वर्ष का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है,जबकि लाखों लोगों ने पंजीयन कर लिया है ।सरकार के चरणबद्ध सफलता पूर्वक संचालित टीकारण अभियान पर काँग्रेस सरकार द्वारा भेदभाव का गंदा खेल खेला जा रहा है। भूपेश सरकार अंत्योदय कार्डधारी फिर बीपीएल और अंत में एपीएल के आधार पर 18+ को टीकाकरण कर वर्गभेद व भेदभाव क्यों कर रही है। वायरस संक्रमण का फैलाव का आधार आरक्षण नहीं होता संक्रमण गरीब व अमीर नही देखता है। वर्तमान संक्रमण की परिस्थिति में सभी वर्ग के लोग इस संक्रमण से प्रभावित हो रहे है तो ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के बचाव में आरक्षण ला रही है। इस अभियान में अमीरी गरीबी का जहर घोला जा रहा है। केन्द्र सरकार ने लगभग 2 हजार करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये सीरम इंस्टीट्यूट को रीसर्च और वैक्सीन के लिये दिया है। जैन ने कहा कि सभी जनहित से जुड़े कार्य भाजपा शासनकाल में हुवे है। कांग्रेस के लोग आज घड़ियाली आंसुओं के माध्यम से आगामी निगम चुनावों को देखते हुवे मरहमपट्टी लगाने का दिखावा कर सक्रियता दिखा रहे है। राज्य सरकार ने जिन- जिन निजी हॉस्पिटलों को कोरोना के ईलाज हेतु चयनित किया है वहाँ मरीजो का लाखों रुपये का बिल आ रहा है, प्रदेश में आपकी सरकार है गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी कहाँ से 3 लाख व 4 लाख के बिल की भरपाई कर पायेगा कई मरीज तो कर्जा लेकर हॉस्पिटल का बिल देने के लिये मजबूर है ।प्रदेश के कई हॉस्पिटलों में ईलाज के अभाव में लोगों की जाने जा रही है क्योंकि पूरे प्रदेश में व्यापार बंद है चिल्हर व फुटकर व्यापारी व्यवसाय नही कर पा रहे है,रोजगार व भुखमरी की स्थिति आ गयी है, सरकार को इस संवेदनशील व गंभीर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहिये,सरकार जीवनरक्षक रेमडेसिवर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रोक लगाये।उस पर उचित कार्यवाही करे और जीवनरक्षक इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध कराये,ऑक्सीजन की कमी को दूर करे,वेंटिल्टर्स की उचित व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करे।