प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 वर्षों में आमजन के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजना लागू की :- नवीन मारकंडे

Cg24 आजतक न्यूज़

दल्ली राजहरा :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के लगातार 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागड़े ने कहा कि इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक बड़े फैसले लेते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जिससे कि इन वर्गों का आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हो सके एवं अनुसूचित जाति वर्ग समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें । भाजपा नीत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए आम बजट में लगभग 60 से 70‌ हजार करोड रुपए आवंटित करती है जिसे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के माध्यम से खर्च किया गया है।इन विकास योजनाओं से छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए हैं।
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करते हुए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 2987 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है साथ ही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में दलितों के प्रमुख बौद्ध तीर्थ प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर विकसित किया जा रहा है ।ज्ञात हो कि जिन प्रमुख धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में विदेशी सैलानी अधिक आते हैं उन क्षेत्रों को को ही प्रसाद योजना में शामिल किया जाता है।
अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ.अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से देश के दलितों में पुनर्जागरण की चेतना को जगाने का कार्य करते हुए सामाजिक समरसता के पुरोधा रहे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ .भीमराव आंबेडकर के जीवन और उनके विचारों से संबंधित पांच प्रमुख स्थानों महू में जन्मभूमि, लंदन में उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर की दीक्षाभूमि , मुंबई की चैत्य भूमि एवं दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराते हुए कहा था कि ” ये स्थान , ये तीर्थ सिर्फ ईट-गारे की इमारत भर नहीं है ,बल्कि यह जीवंत संस्थाएं हैं , आचार विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं “।केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को समरसता दिवस एवं 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाती है ।
देश के 712 जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग के लाखों हितग्राहियों को उज्जवला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अनुसूचित जाति वर्ग के हजारो गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के लगभग सभी दलित बहुल ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है ।
मोदी सरकार ने देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी एक्ट के मूल प्रावधानों को बहाल करते हुए दलित उत्पीड़न कानून को संशोधित करते हुए और सख्त बनाया है जिससे दलितों को त्वरित न्याय दिलाने की मोदी सरकार की मुहिम को बल मिला है ।
अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा योजना लागू की जिसमें 4 करोड से अधिक युवाओं के बैंक में मुद्रा खाते खुले एवं उन्हें स्वरोजगार हेतु बिना बैंक गारंटी के लगभग 1 लाख 30 हजार करोड से अधिक का लोन आवंटित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी नीति बनाई कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी खरीदारी का 4% सामान अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों से ही खरीदें ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर जाति विवाह करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक समान आर्थिक सहायता देने की नीति को लागू करते हुए 2.50 लाख रुपए देने का प्रावधान किया।
इसके साथ ही केंद्र सरकार के अन्य विभागों में भी अनुसूचित जाति वर्ग के विकास की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है।