सर्व आदिवासी समाज की मांगों को दिया समर्थन डॉ देवेंद्र माहला

Cg24आजतक – छत्तीसगढ़ राज्य का 60℅ क्षेत्रफल संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ कुल जनसंख्या का 1/3 भाग लगभग 65 लाख जनसंख्या मूल निवासी आदिवासियों का है राज्य गठन के बाद आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है लोकसभा विधानसभा परिसीमन पैसा कानून 32% आरक्षण फर्जी जाति प्रकरण विस्थापन निजी निजी भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन धरना धरना प्रदर्शन चक्का जाम भी किये है इसके बाद भी आदिवासी समाज के संवैधानिक मांगो में से एक भी मांग पूरी नही हो रहा है । अति शीघ्र निन्म मांगे पूरी नही हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा
1पेसा कानून का शीघ्र क्रियान्वयन हो ।
2 पदौन्नति में आरक्षण तत्काल लागू करे ।
3 वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधनों को ग्राम सभा को दे।
4 फर्जी जाति प्रमाण धारी शासकीय सेवक को तत्काल प्रभाव से दण्डनात्मक कार्यवाही करें ।
5 प्रदेश में खनिज न्यास की राशि को उसी जिले में खर्च करे ऐसे बहुत से मागे है जिसे लेकर आदिवासी समुदाय नाराज है ।