अनियमित महासंघ का रायपुर में मेगा आयोजन, करेंगे 36 घण्टे आमरण अनशन “वादा के सुरता म-मुख्यमंत्री निवास घेराव”

cg24आजतक :-

विगत सप्ताह छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वाहन में प्रदेश भर के सभी विभागों के समस्त शासकीय नियमित कर्मचारी – अधिकारी एवं समस्त अनियमित संवर्गो के कर्मियों ने एक दिवस के लिए प्रदेश के सभी कार्यलयों का कामकाज ठप्प कर दिया था, नतीजन प्रदेश के 4 लाख नियमित संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का 5 प्रतिशत डी ए की वृद्धि की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया, और बाकी जो बचा है उसकी घोषणा दिवाली में करने का भरोसा दिलवाया है।
अनियमित महासंघ के प्रदेश भर के अनियमित पदाधिकारी एवं पौने दो लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी इस घोषणा से उनकी अनदेखी एवं अनसुनी के लिए पूरी तरह से मायूस हो गए है, यह वक्तव्य अनियमित महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल देवांगन एवँ अध्यक्ष रवि गढ़पाले की ओर से आया। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया, की प्रदेश के सरकार के कई जन प्रतिनिधियों ने जहां अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने को जायज बताते हुए अनुशंसा पत्र प्रदेश के मुखिया के नाम भेजा है वही दूसरी तरफ प्रदेश के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा सीधी भर्तियां निकाल कर, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का हक उनसे छीनते हुए अन्य संवर्गो को उपहार देने के कोशिश में जुटी हुए है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र एवँ श्रीकांत लस्कर प्रदेश सचिव ने कहा कि, वर्तमान सरकार का अनियमित कर्मचारियों के प्रति ढुलमुल रवैया शुरुवात से ही रहा है, जहां सरकार बनते ही 10 में नियमितीकरण किये जाने की बात हुई थी, वही आगे चल कर ये साल किसानों का अगले वर्ष कर्मचारियों के बोल में बदल गया, और अब वैश्विक महामारी कोरोना के आड़ में सरकार नियमितीकरण के घोषणा को पूरा करने से पीछे हटती नजर आ रही है।
प्रदेश पूर्व संयोजक एवं वरिष्ठ सदस्य गोपाल साहू एवँ संजय सोनी कार्यकारी अध्यक्ष कबीरधाम ने तो स्पष्ट वक्तव्य दिया है, की अब सरकार और उसके लालफीताशाह जानबूझ कर अनियमित कर्मियों के मांगो को दबाते जा रहे है, बार बार सिर्फ संख्यात्मक जानकारी एकत्रित किये जाने का पत्र चलवा कर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे अनियमित कर्मचारियों में बेहद आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।
अजित सदन नाविक एवँ सूरज सिंह ठाकुर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष द्वय ने कहा कि, अब वे और महासंघ के अन्य पदाधिकारी मिलकर 17 सितम्बर से 36 घण्टे का आमरण अनशन के मुहिम को चालू करेंगे, और इस 36 घण्टे के आंदोलन में महासंघ के द्वारा वृहद घटनाक्रमो को दोहराते हुए मुख्यमंत्री को वादा के सुरता दिलाये बर निवास का घेराव किया जावेगा और नियमितीकरण हासिल करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।